पहले रामदेव, फिर अन्ना, अब वीके

अभिनव सिन्हा
अंग्रेजी शासन काल से मुक्ति दिलाने वाली कांग्रेस अब धीरे-धीरे अंग्रेजों जैसा ही व्यवहार करने लगी है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का दमन करना उसकी फितरत बन गई है। पहले सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अपनी जांच एजेंसियों का प्रयोग करने वाली कांग्रेस नीत केंद्र सरकार अब गैर राजनीतिक लोगों पर भी सीधा हमला करने लगी है।
सपा-बसपा को सीबीआई के डर से अपने पाले में रखने वाली कांग्रेस ने समर्थन वापस लेने पर डीएमके प्रमुख करुणानिधि के खानदान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की, उससे उसकी नीयत साफ हो गई। डीएमके नेताओं के समर्थन वापस लेते ही पड़े सीबीआई के छापे दूसरे समर्थन दे रहे दलों के लिए स्पष्ट संकेत था कि अगर समर्थन नहीं तो जेल में जाने को तैयार रहें। कार्रवाई का खौफ इस कदर दलों में समाया हुआ है कि वे अपना वोट बैंक बचाने और जनता की नजरों में बने रहने के लिए हर बात पर विरोध के स्वर बुलंद करते रहते हैं, लेकिन जब समर्थन की वापसी की बात आती है तो मुद्दों के आधार और सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने की दुहाई देने लगते हैं। हालांकि, सच्चाई इससे इतर है और जनता भी उसे समझने लगी है।
विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की मुहिम चला रहे योग गुरु रामदेव को केंद्र सरकार की मुखालफत भारी पड़ी। चार जून 2011 को राजधानी के रामलीला मैदान में प्रदर्शन के दौरान आधी रात को दिल्ली पुलिस ने लाठियां चला कर बाबा को भागने पर मजबूर कर दिया। महिलाओं के कपड़े पहन कर भागे योग गुरु ने उसके बाद आरोप लगाया कि सरकार उनकी हत्या की साजिश रच रही थी। इसके बाद शुरू हुआ कांग्रेस का खेल। उसने रामदेव के सबसे करीबी सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ नेपाल का नागरिक होते हुए भारतीय पासपोर्ट रखने का मामला खोल दिया और उन्हें गिरफ्तार कराकर जेल भेज दिया। इसके बाद बाबा को तोड़ने के लिए कांग्रेस नेताओं ने तरह-तरह के आरोप लगाए। हालांकि इससे रामदेव कुछ कमजोर जरूर हुए, लेकिन उनकी मुहिम जारी है।
इसके बाद बारी आई प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे की। अप्रैल 2011 में देश से भ्रष्टाचार मिटाने की हुंकार भरने वाले अन्ना के दिल्ली में हुए अनशन में आमजन की भागीदार ने केंद्र सरकार की पेशानी पर पसीना ला दिया। पूरे देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठ खड़े हुए आंदोलन ने कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी। आनन-फानन में हजारे का अनशन तुड़वाने के लिए लोकपाल बनाने का आश्वासन दिया गया। लोकपाल के लिए कमेटी भी बना दी गई। मगर, कई मैराथन बैठकों के बावजूद अन्ना को दिया आश्वासन पूरा नहीं किया गया। और कई बड़े सुझावों को दरकिनार कर सभी दलों ने मिलकर अपने हिसाब से लोकपाल बना लिया। इस पूरी प्रक्रिया के बाद अन्ना ने फिर से हुंकार भरी। मीडिया दोबारा उनके पक्ष में माहौल न बनाए इसलिए पहले से सरकार के इशारे पर कुछ मीडिया मैनेजरों ने बड़ी सफाई से अन्ना को खबरों से गायब करा दिया। कभी अखबारों और चैनलों के लिए सुर्खियां बनाने वाले अन्ना के देश भर में चल रहे दौरे को लगभग नजरअंदाज कर जनता के जेहन से भुला दिया गया।
कांग्रेस की इस मुहिम का ताजा शिकार बने हैं पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह। कभी देश के सेनापति रहे वीके सिंह पर सरकार की नजर तब से टेढ़ी है जब से उन्होंने अरविन्द केजरीवाल से अलग होकर अपना अलग आंदोलन चला रहे अन्ना का साथ देना शुरू किया। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से चिढ़ी सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख होने के नाते उनको मिली सुरक्षा वापस ले ली। उसके बाद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हरियाणा में हुई पूर्व सैनिकों की रैली में शिरकत ने सरकार के गुस्से की आग में घी डालने का काम कर दिया। केंद्र ने तुरंत ही पूर्व सेनाध्यक्ष के कार्यकाल में गठित खुफिया यूनिट टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन (टीएसडी) पर सेना की रिपोर्ट मीडिया में लीक होने की जांच की बात कर दी। दरअसल, रिपोर्ट में कहा गया कि सेनाध्यक्ष रहते हुए सिंह ने जम्मू-कश्मीर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। जवाब में वीके सिंह ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही सेना जम्मू-कश्मीर में कुछ मंत्रियों को पैसा मुहैया कराती रही है। सिंह का यह बयान आते ही सियासी भूचाल मच गया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तुरंत ही पैसा लेने वाले मंत्रियों के नाम उजागर करने की मांग कर दी। साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठ गई। मामला बड़ा होते देख वीके सिंह के तेवर ढीले पड़ गए और बैकफुट पर आते हुए उन्होंने बयान बदलते हुए कहा कि सेना जनता से जुड़े कार्यों के लिए पैसा मुहैया कराती है। एक ही दिन में वीके सिंह के तेवरों में आए इतने परिवर्तन से एक बात साफ है कि अकेले सरकार से मुचैटा लेने का माद्दा रखना खतरनाक साबित हो सकता है। वीके सिंह ने आने वाले खतरे को भांपते हुए बयान को हल्का करने में ही अपनी भलाई समझी। खैर, इन सब बातों का निचोड़ यह है कि कांग्रेस की सरकार अपने खिलाफ उठने वाले विरोधियों के सुर को नक्कारखाने की तूती की मानिंद खामोश करना बखूबी जानती है। विरोधियों की किस नब्ज को दबाने से उसे जीत मिलेगी इस फन में उसके कारखास पूरी तरह से मंजे हुए हैं।

‘तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की
ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए’